पटना। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वित्तीय 2024-25 की पहली किस्त की राशि बिहार को केन्द्र सरकार की ओर से मिल गई है। केन्द्र ने 242 करोड़ रुपये जारी किया है। योजना के तहत कार्यरत दो लाख से अधिक रसोइयों को बकाये मानदेय का भुगतान हो सकेगा। सितंबर और अक्टूबर का मानदेय बकाया है।

मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से बार-बार केन्द्र को राशि भेजने का आग्रह किया जा रहा था पर विलंब होने के कारण मानदेय का भुगतान दिवाली-छठ के मौके पर नहीं हो सका। पदाधिकारी बताते हैं कि अगले सप्ताह मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि, यह राशि बहुत कम है। केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द की अगली किस्त भी भेजी जाएगी। मालूम हो कि रसोइयों को 1600 रुपये प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) में मध्याह्न भोजन योजना के लिए 2179 करोड़ की स्वीकृति केन्द्र सरकार से मिली है। इनमें केन्द्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 6040 की है। इसके अलावा इस योजना में चावल की आपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों (कक्षा एक से आठ) के एक करोड़ नौ लाख बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की स्वीकृति दी गयी है।