Sumit ZaaDav
पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था . जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी. हालांकि, कोर्ट से कहा कि अगली निर्धारित तिथि पर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी।
बता दें कि बिहार में जातीय गणना मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी . बता दें कि 14 अगस्त को सुनवाई टल गई थी. हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगली निर्धारित तिथि पर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी . नालंदा का रहने वाला याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जिसमे जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की थी. जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुने बिना कोई आदेश नहीं दे सकते . इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं. इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया . साथ ही सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में जातीय गणना के बचे काम को पूरा करें . विभागीय सूत्रों के हवाले से लगभग यह काम खत्म हो चुका है. डेटा कलेक्शन का काम भी पूरा हो गया है. अब डेटा को ऑनलाइन फीड किया जा रहा है. बिहार सरकार इस योजना में 500 करोड़ खर्च करने वाली है।
