प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एससी/एसटी आरक्षण को बदस्तूर जारी रखने का फैसला किया गया। साथ ही सरकार ने एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर फॉर्मूला लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एससी/एसटी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर विचार-विमर्श किया गया। सरकार का स्पष्ट मानना है कि वह बाबा साहब के संविधान को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें एससी/एसटी को दिया गया आरक्षण भी शामिल है। सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को दिए गए सुझाव पर अमल नहीं करेगी, बल्कि पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि वैष्णव ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट ने उप वर्गीकरण की भी बात कही है, उस पर क्या रुख है?