देश में लागू होगा 8वां वेतन आयोग, डेढ़ साल बाद जाने कितनी होगी सैलरी

देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और डेढ़ साल के बाद 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाना है. केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी, 2016 में लागू हुआ था तो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2026 से लागू हो सकती हैं।

केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियां जल्द ही शुरू कर सकती है और आने वाले बजट में भी इसको लेकर कुछ ऐलान हो सकता है, ऐसी सुगबुगाहट हो रही है। जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फोर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉइज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।

इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग की गई है. 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को बेनेफिट होगा यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे फायदा ले पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है. इतना ही नहीं कर्मचारियों और श्रमिकों ने इसके लिए एक प्रपोजल भी तैयार करके दे दिया है।

उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफे के साथ ही उनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाएगा. फिटमेंट फैक्टर वो मुख्य फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स को निकालने में मदद करता है। पिछले दिनों आई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है. अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से मूल वेतन 8000 रुपये बढ़ जाएगा।

इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते मिलाकर कुल आमदनी में 25-35 फीसदी के बीच की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था जिससे न्यूनतम सैलरी लगभग 14.29 फीसदी बढ़ी थी. इसके बाद मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग से बेसिक पे, अलाउंसेज या भत्ते, पेंशन और अन्य मौद्रिक फायदों में इजाफा देखा जाएगा।

सबसे पहले तो एंप्लाइज की सैलरी बढ़ेगी. चूंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) समेत दूसरे अलाउंस को तय करने का भी फॉर्मूला तैयार करता है।