Kumar Aditya
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उद्योग विभाग से जुड़े 9 एजेंडे शामिल हैं। सरकार ने राज्य में बड़े निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है – अब योग्य निवेशकों को एक रुपए के टोकन पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
औद्योगिक पैकेज 2025 : जमीन पर विशेष छूट
- 100 करोड़ से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक मुफ्त भूमि।
- 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को 25 एकड़ भूमि।
- फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ भूमि।
- सभी आवंटन एक रुपए के टोकन पर किए जाएंगे।
- लाभ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की गई है।
रोजगार पर विशेष फोकस
सरकार का दावा है कि नए औद्योगिक पैकेज 2025 से अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में इसकी घोषणा की थी।
भूमि अधिग्रहण को मंजूरी
- भोजपुर (तरारी) में 249.48 एकड़ भूमि अधिग्रहण पर ₹52.62 करोड़।
- शेखपुरा में 250.06 एकड़ भूमि पर ₹42.16 करोड़।
- दरभंगा (बहादुरपुर) में 385.45 एकड़ भूमि पर ₹3,760 करोड़।
- पूर्णिया में 279.65 एकड़ भूमि पर ₹66.91 करोड़।
- पटना (फतुहा) में लॉजिस्टिक पार्क हेतु 242 एकड़ भूमि पर ₹408.81 करोड़।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025
- 300% SGST की प्रतिपूर्ति 14 साल तक।
- 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी।
- 30% तक पूंजीगत सब्सिडी।
- निर्यात प्रोत्साहन अब 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष, 14 साल तक।
- कौशल विकास पर प्रति कर्मी 20,000 रुपये तक इंसेंटिव।
- नवीकरणीय ऊर्जा पर ₹6 लाख तक प्रोत्साहन।
- पेटेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और निजी औद्योगिक पार्कों को सहायता।
32 नए औद्योगिक पार्क
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 32 औद्योगिक पार्क बनाने का फैसला लिया है।
- 8000 एकड़ भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है।
- अतिरिक्त 14,600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
इन पार्कों से उद्योग और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
अन्य फैसले
- बिहार जल विद्युत निगम की परियोजनाओं के लिए ₹166.81 करोड़ स्वीकृत।
