पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार तो खत्म होगा न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली, उपेन्द्र कुशवाहा ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ खोला मोर्चा

पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को उम्मीद जताई कि सत्ता में लौटने पर, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की ‘अलोकतांत्रिक’ कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने का नया प्रयास करेगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यह बयान दिया। उपेन्द्र कुशवाहा खुद एनडीए से काराकाट से उम्मीदवार हैं.

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाह ने दावा किया कि “कॉलेजियम प्रणाली में कई खामियां हैं। यह अलोकतांत्रिक है। इसने दलितों, ओबीसी और यहां तक कि ऊंची जातियों के गरीबों के लिए उच्च न्यायपालिका में न्याय के दरवाजे बंद कर दिए हैं।” “अगर हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पीठ की संरचना को देखें, तो इसमें कुछ सौ परिवारों के सदस्यों का वर्चस्व है। यही कारण है कि इस विसंगतिपूर्ण प्रणाली की आलोचना कम से कम वर्तमान राष्ट्रपति और उनके पूर्ववर्ती ने की है।”

पहली नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे कुशवाहा ने 2014 में लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक को याद किया। उन्होंने अफसोस जताया कि “किसी कारण से, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।”

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए उन्होंने ‘सामाजिक न्याय साख’ पर सवाल उठाया और दावा किया कि ‘वह एक केंद्रीय मंत्री थे और सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की पूरी अवधि के दौरान यूपीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे। लेकिन उन्होंने कभी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई.’ राजद सुप्रीमो के खिलाफ भ्रष्टाचार के घोटालों का जिक्र करते हुए कुशवाहा ने कहा, ‘जो व्यक्ति जेल और जमानत के बीच झूलता रहता है, उससे हम ऐसे मुद्दों पर सैद्धांतिक रुख की उम्मीद नहीं कर सकते।’

उन्होंने कहा, “यह एनडीए ही था जिसने कॉलेजियम प्रणाली के पेचीदा मुद्दे पर मुंह मोड़ने का साहस किया। और यह एनडीए ही है जो इस दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा।”  कुशवाहा ने ‘विरोधियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों’ पर भी नाराजगी जताई कि उन्होंने (कुशवाहा) मोदी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शुरू किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण का विरोध किया था। चुनावों में ऊंची जाति के विरोध से सावधान रहते हुए उन्होंने कहा, “मैंने विधेयक का समर्थन किया था। अगर कोई कोई सबूत दिखा सके कि मैंने इसका विरोध किया था, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।”

काराकाट में 1 जून को मतदान होना है और कुशवाह का सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के राजा राम और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है, जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें राजपूत वोटों में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी से निष्कासन के बावजूद पवन सिंह चुनाव मैदान में डटे हुए हैं.