नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के पुनर्निमाण/सौंदर्यीकरण के लिए पर्यावरण नियमों की अनदेखी के मामले में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए पहले गठित एक समिति द्वारा उचित रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है।

ट्रिब्यूनल ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग पर जुर्माना लगाया है।