बिहार में लॉकडाउन के साथ अनलॉक भी, जानिए क्या खुलेंगे क्या रहेंगे बन्द

सरकार ने पहली से 16 अगस्त तक कुछ छूट के साथ अनलॉक का ऐलान किया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी। लेकिन रात को 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंंगे। हालांकि, कई छूटें भी दी गईं हैं।

01 से 16 अगस्‍त तक कुछ छूट के साथ अनलॉक

राज्‍य सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए अनलॉक में कुछ छूट ही दी है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है। अनालॉक की अवधि को एक अगस्त से बढ़ाकर अगले 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है।null

50 फीसद कर्मियों के साथ खुलेंगे कार्यालय

इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं।

अभी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, धर्म स्थल

लॉकडाउन में जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं उसमें सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए गए हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, जानिए

राज्‍य सरकार ने लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। आइए डालते हैं इसपर नजर…

इनपर लगाया गया है प्रतिबंध

– कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

– राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान रहेगा। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है।

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